मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस विभाग में जांच के लिए अलग विंग की मांग की

गंभीर आपराधिक मामलों में जिस तरह से जांच की जा रही है उससे असंतुष्ट मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने हाल ही में आपराधिक मामलों की जांच के लिए एक अलग पुलिस विंग के गठन का सुझाव दिया है। इसने इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (DGP) से स्थिति रिपोर्ट मांगी है।

जस्टिस जे निशा बानो और जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ ने 2017 में दायर दो आपराधिक अपील मामलों में निर्देश दिया। 29 नवंबर, 2019 को इन मामलों का निपटारा करते हुए, अदालत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए अदालतों में पर्याप्त सुविधाएं बनाने सहित कई तरीके सुझाए। और गवाहों के बयान देने का वीडियो, मुकदमे के दौरान गवाहों के मुकर जाने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए।

अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए जब सोमवार दोपहर को मामले को फिर से सूचीबद्ध किया गया, तो उक्त पीठ ने गंभीर अपराध के मामलों में जिस तरह से जांच की जा रही है, उस पर असंतोष व्यक्त किया। "हमने बार-बार सरकार को एक अलग जांच विंग बनाने पर गंभीरता से विचार करने और जांच के साथ कानून व्यवस्था पुलिस पर बोझ नहीं डालने के लिए प्रभावित किया है।

इस बोझ के चलते ज्यादातर मामलों में जांच में लापरवाही बरती जाती है। इसलिए, पहले कदम के रूप में, एक अलग विंग बनाने के लिए राज्य पर निर्भर है, जो केवल मामलों की जांच से निपटेगा। यदि ऐसा ही किया जाता है, तो अन्य प्रक्रियात्मक पहलुओं को विशेष विंग के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है, "पीठ ने कहा। इसने डीजीपी को 7 नवंबर को एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने और मामले पर अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया।