Tamil Nadu: मद्रास उच्च न्यायालय ने संविधान में बदलाव के खिलाफ याचिका खारिज की
CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को एआईएडीएमके महासचिव के चुनाव को नियंत्रित करने वाले उपनियमों में किए गए संशोधन को स्वीकार करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
अधिवक्ता बी राम कुमार आदित्यन और एसएन सोरेन पलानीसामी ने अदालत में याचिकाएँ दायर की थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि 11 जुलाई, 2022 की आम परिषद में पार्टी के संविधान में किए गए संशोधनों में पार्टी में महासचिव के पद पर चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए नए मानदंड निर्धारित करना अवैध और असंवैधानिक है।
उन्होंने यह भी कहा कि नए पात्रता मानदंडों के अनुसार, महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को लगातार 10 वर्षों तक पार्टी का सदस्य होना चाहिए, नेतृत्व के पदों पर कम से कम पांच लगातार वर्षों तक काम किया होना चाहिए और नामांकन को दस जिला सचिवों द्वारा प्रस्तावित और समर्थित किया जाना चाहिए।
