Madras उच्च न्यायालय ने हाथियों के वन्यजीवन की सुरक्षा की याचिका पर सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को बंदी हाथियों को एमआर पलायम पुनर्वास केंद्र में न भेजने की मांग वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की विशेष खंडपीठ ने एस मुरलीधरन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल के दिनों में हाथियों के बच्चों के झुंड से गायब होने की घटनाएं बढ़ी हैं, वन अधिकारी हाथियों के बच्चों को पकड़कर पुनर्वास केंद्र ले जा रहे हैं।याचिकाकर्ता ने कहा कि इस पर रोक लगाई जानी चाहिए और बंदी हाथियों को जंगल में जंगली जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता ने राज्य को जंगली जानवरों के इलाज और पुनर्वास के लिए समर्पित अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली चिकित्सा सुविधाएं स्थापित करने का निर्देश देने की भी मांग की।दलील के बाद पीठ ने राज्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को स्थगित कर दिया।