मद्रास High Court को अलग से न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्देश दिया
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायाधीश नियुक्त करने को कहा, जिन्हें कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले में पिछले सप्ताह जमानत दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह 22 अक्टूबर को अगली सुनवाई में बालाजी को मंत्री पद से हटाने की याचिकाकर्ताओं की मांग पर विचार करेगा।
जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों से निपटने वाले एक विशेष अदालत के न्यायाधीश की रिपोर्ट का अध्ययन किया और कहा कि न्यायाधीश के पास 29 मामले हैं। पीठ ने कहा कि विशेष न्यायाधीश की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कई मामलों में सुनवाई शुरू हो गई है, जबकि कई अन्य में अभी शुरू होनी है।
“इस आवेदन का विषय जिस मामले में है, उसमें 2,000 से अधिक आरोपी और लगभग 600 अभियोजन पक्ष के गवाह हैं। आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, मामले का तत्काल निपटारा करने की आवश्यकता है।
विशेष न्यायाधीश को सौंपे गए मामलों की संख्या को देखते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए इस मामले से निपटने के लिए एक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति करना उचित होगा," पीठ ने कहा।
बालाजी को न्यूनतम पद से हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
इसके बाद पीठ ने रजिस्ट्री को अपने आदेश की प्रति मद्रास उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया, ताकि आवश्यक कार्रवाई के लिए उसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जा सके। पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को यह मामला सत्र न्यायाधीश को सौंपना चाहिए, जिस पर अन्य मामलों का बोझ न हो और रजिस्ट्रार जनरल को अगली सुनवाई की तारीख पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
सेंथिल बालाजी (48) को रविवार को राज्यपाल आर एन रवि ने मंत्री पद की शपथ दिलाई और उन्हें बिजली, गैर-पारंपरिक ऊर्जा विकास, निषेध और उत्पाद शुल्क जैसे वही प्रमुख विभाग सौंपे गए, जो पहले मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कैबिनेट में उनके पास थे।
शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और गुरु कृष्णकुमार ने कहा कि उन्हें पिछले सप्ताह जमानत दी गई थी और अब उन्हें मंत्री बना दिया गया है।
शंकरनारायणन ने कहा, "अब मामले को राज्य से बाहर स्थानांतरित करना अधिक जरूरी है। अब वह मंत्री हैं। हमें अदालत से जमानत की शर्त लगाने के लिए कहना चाहिए था कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए।" पीठ ने कहा कि यह एक राजनीतिक पहलू है जिसमें अदालत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। कृष्णकुमार ने कहा कि बालाजी को मंत्री पद से हटा दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा, "आप एक आवेदन दायर करें और हम इस पर विचार करेंगे।" और मामले को 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। तमिलनाडु की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने जब बालाजी पर ध्यान केंद्रित करने पर सवाल उठाया और कहा कि अन्य मंत्रियों के खिलाफ भी मामले लंबित हैं, तो न्यायमूर्ति ओका ने जवाब दिया कि राज्य का ध्यान मामले की सुनवाई को प्राथमिकता देने पर होना चाहिए। उन्होंने आगे सुझाव दिया कि राज्य अन्य मंत्रियों के खिलाफ लंबित मामलों की एक सूची प्रदान करे ताकि समान प्राथमिकता आदेश पारित किए जा सकें। "इसलिए, हमारा सुझाव है कि अगली तारीख पर आप बताएं कि मंत्रियों के खिलाफ कितने मामले हैं ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि उन्हें बारी से पहले प्राथमिकता दी जाए। हम इसे लेकर बहुत गंभीर हैं। कृपया हमें बताएं कि मंत्रियों के खिलाफ कितने मामले लंबित हैं। इसी तरह का आदेश हम पारित कर सकते हैं," उन्होंने कहा। ईडी ने करूर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बालाजी को 14 जून, 2023 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था, जो कि एआईएडीएमके शासन के दौरान मंत्री रहते हुए कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़ा था।
