Madras HC ने अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए महिला आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की

Tamil Nadu चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को अन्ना विश्वविद्यालय में कथित यौन उत्पीड़न मामले के साथ-साथ एफआईआर लीक मामले की जांच के लिए सभी महिला आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम और वी लक्ष्मीनारायणन ने दोनों मामलों की जांच के लिए स्नेहा प्रिया, अयमान जमाल और बृंदा की सभी महिला आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की।

न्यायाधीशों ने तमिलनाडु सरकार को एफआईआर लीक होने के कारण पीड़ित को हुए आघात के लिए 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अन्ना विश्वविद्यालय को पीड़िता को उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए मुफ्त शिक्षा के साथ-साथ रहने, खाने और परामर्श की सुविधा प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

न्यायालय ने तमिलनाडु के डीजीपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में एफआईआर लीक होने की घटना भविष्य में न हो। न्यायाधीशों ने दो जनहित याचिकाओं का निपटारा किया।

न्यायाधीशों ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो ग्रेटर चेन्नई पुलिस आयुक्त के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जांच का विवरण प्रेस को बताया था। अटॉर्नी जनरल पीएस रमन ने कहा कि एफआईआर का लीक होना एनआईसी-राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-सीसीटीएनएस से निपटने की ओर से "तकनीकी गड़बड़ी" के कारण हो सकता है।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर तक पहुंच और पीड़ित की पहचान सहित विवरण साझा करने के बाद 14 लोगों का पता लगाया; प्रिंट, विजुअल मीडिया और जनता पर जिम्मेदारी डालने के लिए कार्रवाई की मांग की ताकि महिलाओं, बच्चों, एसिड हमलों आदि के खिलाफ अपराधों के पीड़ितों की गोपनीयता बनाए रखी जा सके। बेंच ने सवाल किया कि पुलिस ने मीडिया को संबोधित करने की अनुमति क्यों नहीं ली। अधिवक्ता जीएस मणि के इस दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए कि तस्वीरों में आरोपी उपमुख्यमंत्री जैसे शीर्ष नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, बेंच ने पूछा "मान लीजिए, हम एक विवाह समारोह में भाग ले रहे हैं, कोई व्यक्ति तस्वीरें लेता है, क्या आप कह सकते हैं कि उस व्यक्ति से हमारा परिचय है? हमें तस्वीरों से नहीं बल्कि पीड़ित से सरोकार है।" अदालत के सवाल का जवाब देते हुए, एजी ने कहा, "यूनिट हेड- जिला कलेक्टर, एसपी और पुलिस आयुक्त- प्रेस को संबोधित कर सकते हैं; उन्हें सरकार से पूर्व अनुमति नहीं मिली थी; चेन्नई शहर के पुलिस अरुण ने छात्रों के मन में डर को दूर करने के लिए ही प्रेस को संबोधित किया।" उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर का विवरण लीक नहीं किया है, पीड़िता की गोपनीयता और पहचान की रक्षा करना उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है।

एजी ने आगे एक स्थिति रिपोर्ट और एक अन्य रिपोर्ट "सीलबंद लिफाफे" में दायर की जिसमें जांच सहित विवरण शामिल हैं। अन्ना विश्वविद्यालय के लिए अतिरिक्त एजी जे रविंद्रन ने कहा, "हम पीड़िता के साथ हैं, उसे आत्मविश्वास दिलाने के लिए परामर्श दिया गया था, हमने उसके माता-पिता से बातचीत की; विश्वविद्यालय प्रबंधन लगातार पीड़िता, माता-पिता के संपर्क में है। पुलिस अधिकारी अरुण का मतलब यह नहीं था कि केवल एक आरोपी शामिल है; उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि "अभी तक" केवल एक व्यक्ति शामिल है।" अतिरिक्त एजी ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों द्वारा मामले की सामग्री और अदालती कार्यवाही को मीडिया के सामने प्रकट करने पर कुछ रोक लगाने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने सुरक्षा उपायों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक समिति गठित की है। 23 दिसंबर की रात को अन्ना विश्वविद्यालय की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ विश्वविद्यालय परिसर में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने अन्ना विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में स्वत: संज्ञान लिया था। न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने अधिवक्ता आर वरलक्ष्मी के अनुरोध पर स्वत: संज्ञान याचिका शुरू की। हालांकि, पीठ ने कोई आदेश पारित करने से परहेज किया क्योंकि मामले को मुख्य न्यायाधीश द्वारा सूचीबद्ध किया जाना आवश्यक था। (एएनआई)