मद्रास उच्च न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद कर दिया

मद्रास HC ने मंगलवार को तमिलनाडु के गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी की पत्नी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को बंद कर दिया, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

न्यायमूर्ति जे निशा बानू और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बालाजी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील एनआर एलंगो की दलीलें सुनने के बाद याचिका को बंद कर दिया।

एचसीपी को यह तय करने के लिए खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था कि ईडी किस तारीख से सेंथिल बालाजी को हिरासत में ले सकती है। एजेंसी ने पहले उन्हें नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया था, जो तब हुआ था जब वह पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे।

जब मामले को आज वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए रखा गया, तो न्यायमूर्ति निशा बानो ने कहा कि चूंकि मामले में पहले खंडित फैसला आया था, इसलिए मामले को तीसरे न्यायाधीश के पास भेजा गया था, जो बाद में न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती के निष्कर्ष से सहमत हुए।

उन्होंने कहा, "मैं 4 जुलाई, 2023 के अपने फैसले पर कायम हूं। मुझे इस मामले में और कुछ नहीं कहना है।" उन्होंने कहा, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, इसलिए हम मामले को बंद कर देंगे। न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती की राय पूछी जिन्होंने बदले में कहा, "हां, हम मामले को बंद कर देंगे।"

तीसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन, जो न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती के फैसले से सहमत थे, ने रजिस्ट्री को खंडपीठ के समक्ष वह तारीख पेश करने का निर्देश दिया था, जिस दिन से ईडी बालाजी को हिरासत में ले सकती है। 4 जुलाई को एचसीपी पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति निशा बानू ने 47 वर्षीय बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था, जबकि न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने इसे खारिज कर दिया था।

यह मानते हुए कि एचसीपी बरकरार रखने योग्य है, न्यायमूर्ति निशा बानो ने तब पुलिस को बालाजी को, जो तब से बिना विभाग के मंत्री हैं, तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति निशा बानो के फैसले से असहमत होकर, न्यायमूर्ति भरत चक्रवर्ती ने अपने आदेश में चार प्रश्न तैयार किए और उनका उत्तर देते हुए कहा कि एचसीपी सुनवाई योग्य नहीं है।