मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के जलाशयों पर अतिक्रमण करने वालों को देशद्रोही करार दिया
चेन्नई: जलाशयों पर अतिक्रमण करने वालों को 'देशद्रोही' कहते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि ऐसे अतिक्रमणकारियों को आवास के लिए वैकल्पिक स्थान नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि यह सरकार की अवैधता को कायम रखने के समान होगा।
न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति के राजशेखर की खंडपीठ ने हाल ही में यह टिप्पणी तब की जब पल्लीकरनई दलदली भूमि के अतिक्रमण पर नेचर ट्रस्ट के आईएच शेखर द्वारा दायर एक याचिका सुनवाई के लिए आई।
तमिलनाडु वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव ने बताया कि दलदली भूमि पर अतिक्रमण करने वाले 1,087 परिवारों के पुनर्वास और वैकल्पिक आवास के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
पीठ ने महसूस किया कि यह वास्तव में दुखद स्थिति है कि तमिलनाडु में कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने के बजाय जमीन पर अतिक्रमण कर सकता है और सरकार वैकल्पिक जगह देने को तैयार है। अगर इसकी इजाजत दी गई तो करदाताओं का पैसा बर्बाद हो जाएगा.' यदि अतिक्रमणकर्ता को वैकल्पिक स्थल दिया जाता है, तो यह सरकार द्वारा अवैधता को बढ़ावा देने के समान होगा।
पीठ ने चेतावनी दी, "यदि जलाशयों पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो यह अदालत अतिक्रमण हटाने के लिए सैन्य बल लाने के लिए उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगी।" पीठ ने टीएन वेटलैंड अथॉरिटी के सदस्य सचिव को याचिकाकर्ता अधिवक्ता वीबीआर मेनन के वकील के साथ बैठकर दलदली भूमि को बहाल करने के तौर-तरीकों का पता लगाने का निर्देश दिया।
