Madras हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस पर रैलियां निकालने की अनुमति दी
Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर वाहन रैलियों और जुलूसों की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन ने जारी किया, जिन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को ऐसे आयोजनों पर रोक न लगाने का निर्देश दिया।
यह फैसला कोयंबटूर में भाजपा के युवा मोर्चा के जिला सचिव ए. कृष्ण प्रसाद द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने कोयंबटूर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर 200 प्रतिभागियों को शामिल करने वाली बाइक रैली की अनुमति न देने को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रैली की अनुमति न देने से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी के बीच स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।
अपने आदेश में, न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने कहा, "यह अदालत डीजीपी को निर्देश देती है कि वे किसी भी रैली, चाहे वह कार, बाइक, साइकिल या पैदल (जुलूस) हो, पर रोक न लगाएं, जिसमें प्रतिभागी गरिमा और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलते हैं।" उन्होंने आगे जोर दिया कि प्रतिभागियों द्वारा केवल राष्ट्रीय ध्वज ही ले जाया जाना चाहिए, और किसी भी राजनीतिक दल या संगठन के झंडे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायाधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि रैलियां ध्वज का अपमान किए बिना या जनता को परेशान किए बिना आयोजित की जानी चाहिए।
अदालत के फैसले ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को उजागर किया, जहां आजादी के 77 साल बाद भी राष्ट्रीय ध्वज लेकर रैलियों की अनुमति नहीं दी जा रही है।
सुनवाई के दौरान, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त महाधिवक्ता (एएजी) जे. रविंद्रन ने चिंता व्यक्त की कि 200 प्रतिभागियों वाली एक बड़ी बाइक रैली अनुशासनहीनता, यातायात को बाधित करने और संभावित रूप से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर सकती है। उन्होंने गृह मंत्रालय के 2023 के निर्देशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को आम तौर पर केवल गणमान्य व्यक्तियों के लिए वाहनों पर रखने की अनुमति है। एएजी ने तर्क दिया कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए अधिक उपयुक्त तरीके हैं, जैसे कि झंडा फहराना या धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल होना, बजाय वाहन रैलियों के जो यातायात को बाधित कर सकते हैं।
इन चिंताओं के बावजूद, अदालत ने रैलियों की अनुमति देने के पक्ष में फैसला सुनाया, बशर्ते कि वे राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित शर्तों का सख्ती से पालन करें।
