Madras High Court ने Savukku Shankar को बरी किए जाने के खिलाफ सरकार की अपील को अनुमति दी

CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा प्रस्तुत उस आवेदन को अनुमति दे दी, जिसमें डिजिटल डेटा चोरी मामले में लोकप्रिय यूट्यूबर और सतर्कता एवं Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) के पूर्व क्लर्क सवुक्कु शंकर को बरी किए जाने के सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार ने Crime Branch Criminal Investigation Department (CB-CID) को डीवीएसी कार्यालय से डिजिटल डेटा चोरी करने का आरोप लगाते हुए मामले से शंकर को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी।

2008 में डीवीएसी में कार्यरत शंकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विभाग से डिजिटल डेटा चुराया है। यह भी आरोप लगाया गया था कि शंकर ने विभाग के कंप्यूटर से कुछ दस्तावेज अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफर किए और तत्कालीन डीवीएसी निदेशक एसके उपाध्याय और तत्कालीन मुख्य सचिव एलके त्रिपाठी के बीच हुई बातचीत को भी जारी किया।

हालांकि, 2017 में चेन्नई की एक अतिरिक्त सत्र अदालत ने शंकर को मामले से बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित नहीं किए थे। बाद में उसी साल सीबीसीआईडी ​​ने शंकर की अपील को चुनौती देते हुए एमएचसी के समक्ष अपील याचिका दायर की। लगभग छह साल बाद, बरी किए जाने के खिलाफ लंबित अपील को सुनवाई के लिए धूल चटा दी गई।