Madras HC ने सबूतों के अभाव में प्राइवेट फर्म के स्टाफ की बहाली को सही ठहराया

CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने मेडो रूरल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड की एक रिट पिटीशन खारिज कर दी है। इसमें लेबर कोर्ट के उस ऑर्डर को चुनौती दी गई थी, जिसमें एक महिला वर्कर को 25 परसेंट बकाया सैलरी के साथ वापस काम पर रखा गया था। कोर्ट ने कहा कि अस्पष्ट आरोपों और सबूतों की कमी के कारण डिसिप्लिनरी कार्रवाई गलत थी। मैनेजमेंट ने लेबर कोर्ट, होसुर के पास किए गए ऑर्डर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने नौकरी से निकालने के फैसले को रद्द कर दिया था और टी राजेश्वरी को सर्विस जारी रखने के साथ वापस काम पर रखने का निर्देश दिया था। उसने कहा कि कर्मचारी ने मैनेजमेंट के खिलाफ काम किया, साथ काम करने वालों में अशांति फैलाई और ऑर्गनाइज़ेशन का उस पर से भरोसा उठ गया था।

जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने कहा कि न तो कारण बताओ नोटिस और न ही चार्ज मेमो में गलत काम के साफ उदाहरण बताए गए थे और जिन शिकायतों पर भरोसा किया गया था, वे आम और एक जैसी थीं। कोर्ट ने आगे पाया कि गवाह आरोपों को साबित करने के लिए ठोस जानकारी देने में नाकाम रहे। यह मानते हुए कि जांच साफ़ नहीं थी और भरोसेमंद सबूतों की कमी थी, जज ने फैसला सुनाया कि लेबर कोर्ट ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, पूरे हालात को देखते हुए, नौकरी पर रखने का आदेश देते हुए, पिछली सैलरी को 25 परसेंट तक सीमित कर दिया था।