मद्रास HC ने हिरासत में यातना की शिकार महिला को एक लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश को बरकरार रखा
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य मानवाधिकार आयोग के उस आदेश को पलटने से इनकार कर दिया है, जिसमें पुलिस यातना के शिकार एक व्यक्ति को एक लाख रुपये का मुआवजा देने तथा एक निरीक्षक और उपनिरीक्षक के वेतन से राशि वसूलने का आदेश दिया गया था।
न्यायमूर्ति जे निशा बानू और एम जोतिरामन की खंडपीठ ने हाल ही में निरीक्षक डी बाबू राजेंद्र बोस और उपनिरीक्षक एस मणि द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिन्होंने पुझल पुलिस स्टेशन में प्रासंगिक अवधि के दौरान सेवा की थी।
उन्होंने 13 नवंबर, 2018 को पारित एसएचआरसी के आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया, जिसमें रजनीकांत को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था, जिन्हें धोखाधड़ी के एक मामले के सिलसिले में 20 दिसंबर, 2013 को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद हिरासत में यातना दी गई थी।
पीठ ने कहा कि एसएचआरसी के आदेश और संबंधित अधिकारियों से मुआवजा राशि वसूलने के लिए 2022 में गृह विभाग द्वारा पारित परिणामी आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि मानवाधिकारों को कायम रखते हुए कानून और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
