Madras हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को खाली पदों को भरने का निर्देश दिया

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को तमिलनाडु की जेलों में मनोवैज्ञानिकों, कल्याण अधिकारियों आदि के पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए छह महीने का समय दिया।

न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन और न्यायमूर्ति आर शक्तिवेल की पीठ ने मदुरै के एक वकील के आर राजा द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को बंद करते हुए समय सीमा जारी की, जिसमें तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में स्थित जेलों में रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

राजा ने अपनी याचिका में कहा कि सुधारात्मक कार्यक्रमों, पुनर्वास उपायों, कल्याणकारी पहलों, प्रशिक्षण नीतियों और जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के कार्यान्वयन के लिए टीएन जेल नियम, 2024 के तहत अधीक्षक (सुधारात्मक सेवाएं) और अधीक्षक (प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण) के पद बनाए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि लेकिन उक्त पद आज तक रिक्त हैं।

राजा ने दावा किया कि इसी तरह, जेल विभाग में कई महत्वपूर्ण सुधारात्मक पद खाली हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी भी बनी हुई है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीशों ने जेलों में मनोवैज्ञानिकों और कल्याण अधिकारियों के महत्व पर जोर दिया। न्यायाधीशों ने कहा, "प्रत्येक कैदी के मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए जेल में मनोवैज्ञानिकों का पद बहुत आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि अपराध करने पर कैदियों की मानसिक स्थिति, सजा की प्रकृति के बारे में उन्हें होने वाली चिंता, अपने परिवार के कल्याण के बारे में उन्हें होने वाले आघात और पीड़ितों द्वारा बदला लेने के लिए आने वाले डर को संबोधित करना आवश्यक है, उन्होंने बताया कि कल्याण अधिकारी का पद भी समान महत्व रखता है।