Madras हाईकोर्ट ने कार्तिगा मंदिर जलाने पर टीवीके सरकार का रुख पूछा
मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने थिरुपरनकुंद्रम कार्तिगई दीपम विवाद पर नई राज्य सरकार का स्टैंड पूछा है। कोर्ट ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के कई अंतरिम आदेशों पर दिए गए अंतरिम स्टे को और बढ़ा दिया है। ये आदेश पहाड़ी के ऊपर दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने के उनके आदेश को लागू न करने पर दायर की गई कंटेम्प्ट पिटीशन में दिए गए थे।
जस्टिस एन सतीश कुमार और एम जोतिरमन की बेंच मदुरै कलेक्टर, पुलिस और मंदिर अधिकारियों और दीपथून के पास मौजूद सिकंदर बदूशा दरगाह द्वारा फाइल किए गए लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ऊपर दिए गए आदेशों को चुनौती दी गई थी। दरगाह द्वारा फाइल किए गए एक मामले में, पक्षपात का आरोप लगाते हुए मामले को जस्टिस जीआर स्वामीनाथन से किसी दूसरे जज को ट्रांसफर करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी।
8 अप्रैल को पिछली सुनवाई में, जजों ने सभी स्टेकहोल्डर्स को मौखिक रूप से सलाह दी थी कि वे इस मुद्दे को न बढ़ाएं। उन्होंने यह भी कहा था कि कोर्ट को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ वकीलों ने मांग की थी कि मामले को असेंबली इलेक्शन से पहले फिर से लिस्ट किया जाए। उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे पर सिर्फ़ कानूनी सिद्धांतों के आधार पर फ़ैसला किया जाएगा और दलीलें भी उन्हीं के आधार पर पेश की जानी चाहिए, और मामले को 4 जून तक के लिए टाल दिया।
