Madras हाई कोर्ट ने जाति का नाम हटाने पर राज्य से जवाब मांगा

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने राज्य सरकार के 6 अक्टूबर, 2025 के GO की ज़रूरत और इरादे पर सवाल उठाते हुए, जिसमें पब्लिक जगहों पर जाति के आधार पर नामों की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए गाइडलाइन तय की गई थीं, राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि क्या 1978 में सरकार द्वारा पास किया गया ऐसा ही GO लागू किया गया है और नया GO जारी करने की क्या ज़रूरत थी।

एस परमशिवम की PIL पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस जी जयचंद्रन और केके रामकृष्णन की बेंच ने चिंता जताई कि राज्य की सोच के मुताबिक इतने कम समय में इतना बड़ा काम कैसे पूरा किया जा सकता है और क्या बताए गए समय में असरदार पब्लिक कंसल्टेशन मुमकिन है।

जजों ने कहा कि हालांकि कोर्ट सरकार के पॉलिसी मामलों में दखल नहीं दे सकता, लेकिन अगर गलत इरादा हो या पावर का गलत इस्तेमाल हो, जैसा कि पिटीशनर ने आरोप लगाया है, तो कोर्ट को दखल देना होगा।