मद्रास HC ने YouTuber फेलिक्स गेराल्ड की अग्रिम जमानत याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य को तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत दर्ज मामले में रेड पिक्स यूट्यूब चैनल के जी फेलिक्स गेराल्ड की अग्रिम जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की अवकाश पीठ ने फेलिक्स गेराल्ड की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की क्योंकि उन्हें मामले में किसी भी समय गिरफ्तारी की आशंका है।याचिका पर गौर करने के बाद न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि यूट्यूब चैनल समाज के लिए परेशानी बन गए हैं।न्यायाधीश ने कहा, अब समय आ गया है कि सरकार यू-ट्यूब चैनलों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखे। यह भी देखा गया कि साक्षात्कारकर्ताओं को ऐसे मामलों में पहले आरोपी के रूप में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वे साक्षात्कारकर्ताओं को अपमानजनक और आपत्तिजनक बयान देने के लिए प्रेरित करते हैं। न्यायाधीश ने राज्य को याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को अगले सप्ताह के लिए टाल दिया।तमिझागा मुनेत्र पडाई की संस्थापक वीरालक्ष्मी ने सवुक्कु शंकर के साथ एक साक्षात्कार में महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए फेलिक्स गेराल्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।कोयंबटूर साइबर क्राइम पुलिस ने आईपीसी की धारा 294 (बी) और 506 (1) और महिला उत्पीड़न अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।