Madras हाईकोर्ट ने चुनाव खर्च वसूलने की याचिका खारिज की
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक पिटीशन खारिज कर दी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि अगर उम्मीदवार एक से ज़्यादा चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, तो उनसे चुनाव खर्च वसूला जाए। कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसी रिकवरी का कोई प्रोविज़न नहीं है।
चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली बेंच ने मदुरै के वकील के मणि की फाइल की गई पिटीशन खारिज कर दी।
बेंच ने कहा, "ECI को यह अधिकार देने वाला कोई प्रोविज़न नहीं है कि वह दो चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को, अगर वह दोनों से जीतने के बाद एक चुनाव क्षेत्र से इस्तीफा दे देता है, तो चुनाव खर्च जमा करने का निर्देश दे या इस्तीफा देने की स्थिति में खर्च उठाने के लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दे।"
इसने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ पीपल एक्ट, 1951 का सेक्शन 33 (7) दो चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, लेकिन यह दोनों चुनाव क्षेत्रों में जीतने के बाद एक चुनाव क्षेत्र से इस्तीफा देने की स्थिति में खर्च की रिकवरी को ज़रूरी नहीं बनाता है।
