Madras हाई कोर्ट ने सरकारी अधिकारी को बर्खास्त करने से किया इनकार
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने पहली नज़र में आरोप तय करने लायक सबूत पाते हुए, एक कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें राज्य में AIADMK सरकार से जुड़े सनसनीखेज गुटखा स्कैम से खुद को बरी करने की मांग की गई थी।
यह याचिका वीएस कुरिंजी सेलवन ने दायर की थी, जो 21 जनवरी, 2013 को रेड हिल्स में एक गुटखा फैक्ट्री पर छापे के समय कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे थे।
उन पर फैक्ट्री को डी-सील करने के लिए 50,000 रुपये लेने और तीन या चार महीने तक रेगुलर इतनी ही रकम लेने का आरोप था। बाद में उन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।
यह मामला MPs और MLAs के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में पेंडिंग है। उन्होंने खुद को मामले से बरी करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, लेकिन 30 जनवरी, 2026 को इसे खारिज कर दिया गया।
