Madras हाई कोर्ट ने जिले में मामलों की ई-फाइलिंग अनिवार्य कर दी

चेन्नई: ई-फाइलिंग प्रोसेस को लेकर परेशान वकीलों की भावनाओं को शांत करते हुए, मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में केस और उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स की ई-फाइलिंग से जुड़े मसलों को आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है।

चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पहली बेंच ने यह बात तब कही जब मद्रास हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन (MHAA) और तमिलनाडु और पुडुचेरी में फेडरेशन ऑफ बार एसोसिएशन्स की तरफ से दायर पिटीशन, जिसमें ई-फाइलिंग को ज़रूरी बनाने वाले नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी, सुनवाई के लिए आईं।

पिटीशनर्स की तरफ से पेश सीनियर वकील एस प्रभारण ने बेंच से यह पक्का करने की मांग की कि केस फाइल करने का रेगुलर प्रोसेस खत्म न किया जाए और इसे जारी रखा जाए ताकि वकील बिना ज्यादा दिक्कतों के फाइल कर सकें। पिटीशन्स में कहा गया है कि अगर ज़रूरी ई-फाइलिंग लागू की जाती है तो सही इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मुख्य दिक्कतों में से एक है।