निजी स्कूलों के लिए नए नियमों पर मद्रास हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 2018 के अनुसार निजी स्कूलों को विनियमित करने वाले नए नियमों और अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।

यह आदेश जस्टिस एसएस सुंदर और पीबी बालाजी की खंडपीठ ने विभिन्न ईसाई मिशनरी स्कूलों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर पारित किया था। न्यायाधीशों ने अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए राज्य को 15 जून तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

तमिलनाडु के महाधिवक्ता (एजी) आर शुनमुगसुंदरम ने कहा कि नए नियम अदालतों के पिछले आदेशों और निजी स्कूलों को संचालित करने वाले 1973 के अधिनियम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तमिलनाडु निजी स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 2018 के कुछ वर्गों, विशेष रूप से अधिशेष शिक्षकों की तैनाती और अनुदान में कमी को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों और परिणामी नियमों में अवैधता को चिह्नित किया।

आरुधरा घोटाला: अभिनेता आरके सुरेश को कोई राहत नहीं

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के आरुधरा गोल्ड ट्रेडिंग घोटाले के सिलसिले में अभिनेता आरके सुरेश को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सामने पेश होने का निर्देश देते हुए उन्हें दिए गए समन पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. जब अभिनेता द्वारा दायर एक याचिका सुनवाई के लिए आई तो न्यायमूर्ति जी चंद्रशेखरन ने अभिनेता को राहत देने से इनकार कर दिया। सरकारी वकील द्वारा जवाब देने के लिए समय मांगे जाने के बाद उन्होंने मामले को 28 अप्रैल के लिए पोस्ट कर दिया। ईएनएस