मद्रास HC ने खुलेआम शराब पीने पर रोक लगाने के लिए राज्यव्यापी पुलिस गश्त का आदेश दिया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों और आम जनता को परेशान करने से रोकने के लिए समय-समय पर गश्त करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने हाल ही में एक आदेश में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके बाद, प्रत्येक संबंधित थाना प्रभारी, चाहे वह निरीक्षक हो या उप-निरीक्षक, का यह कर्तव्य है कि वह बार के लिए आवंटित स्थान या शराब की दुकान के परिसर के अलावा अन्य खुले सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर नियंत्रण/रोक लगाने के लिए समय-समय पर गश्त करे।"
उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को अपना फ़ोन नंबर, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि जनता सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने से होने वाली किसी भी समस्या की सूचना उन्हें दे सके और उपद्रव करने वाले लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।
न्यायाधीश ने पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल प्रमुख को उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जो जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं।
उन्होंने कहा कि ये निर्देश पूरे राज्य पर लागू हैं और इस बात पर ज़ोर दिया कि इन्हें पूरे तमिलनाडु में लागू किया जाना चाहिए। यह निर्देश अरियालुर जिले के उदयरपलायम स्थित वीरारेड्डी स्ट्रीट निवासी एस रामासामी द्वारा दायर याचिका पर जारी किए गए। याचिका में शराब की बिक्री और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर नियंत्रण के लिए कार्रवाई करने के आदेश देने की मांग की गई थी, जिससे आम जनता को परेशानी और असुविधा हो रही थी।
न्यायमूर्ति रामासामी ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने से रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की सूची बनाते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को एक परिपत्र भेजने के लिए तुरंत कदम उठाने के लिए डीजीपी की सराहना की।
