मद्रास HC ने राज्य को हिरासत में मौत के पीड़ित के परिजनों को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने हाल ही में राज्य सरकार को 26 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 30 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसकी अक्टूबर 2012 में परमकुडी के इमानेश्वरम पुलिस स्टेशन में हिरासत में यातना के कारण मृत्यु हो गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति पी धनबल ने 2013 में आर सेंथिल कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया था, जिसमें उन्होंने अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार आठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबी-सीआईडी जांच, मुआवजा और विभागीय कार्रवाई की मांग की थी।
आदेश के अनुसार, मृतक आर वेंगाटेसन को परमकुडी पुलिस ने 2010 में दर्ज एक आभूषण चोरी के मामले में झूठा फंसाया था। 3 अक्टूबर 2012 को, आरोपी पुलिसकर्मी उसे इमानेश्वरम पुलिस स्टेशन ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। हालाँकि उन्हें इलाज के लिए परमकुडी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन उन्होंने दम तोड़ दिया।
हाल ही में कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति धनबल ने कहा कि जांच पहले ही सीबी-सीआईडी पुलिस को सौंपी जा चुकी है और आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। याचिकाकर्ता की इस शिकायत पर कि आरोप पत्र केवल चार अधिकारियों के खिलाफ दायर किया गया था और अधिकारियों को दी गई सजा पर उनके असंतोष के कारण, न्यायाधीश ने उन्हें क्रमशः ट्रायल कोर्ट और उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की सलाह दी।
जहां तक मुआवज़े का सवाल है, न्यायाधीश ने कहा कि सरकार पहले ही वेंगेटसन के परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा दे चुकी है, जिसमें उनकी पत्नी और फिर नवजात बेटा शामिल था। हालाँकि, याचिकाकर्ता वकील के इस तर्क पर विचार करते हुए कि उक्त राशि कम है और उच्च न्यायालय के पास हिरासत में मौत के मामलों में मुआवजा देने की शक्ति है, न्यायमूर्ति धनबल ने मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजे की गणना के लिए अपनाई गई विधि का पालन करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वेंगेटसन के परिवार को `30 लाख मुआवजा (उनकी मां, पत्नी और बेटे प्रत्येक को 10 लाख रुपये) और उनकी मृत्यु की तारीख से 6% प्रति वर्ष ब्याज के साथ दो महीने के भीतर भुगतान करें।
