मद्रास HC ने तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को वन मंत्री के पोनमुडी के खिलाफ शैव, वैष्णव और महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषण के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने राज्य पुलिस की इस बात के लिए आलोचना की कि अदालत द्वारा विभाग को ऐसा करने का निर्देश दिए जाने के बाद भी वह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। मंत्री के भाषण को “प्रथम दृष्टया घृणास्पद भाषण” पाते हुए, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू करने के आदेश जारी किए। उन्होंने रजिस्ट्री को मामला दर्ज करने और आगे की कार्रवाई के लिए इसे मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने कहा कि पोनमुडी द्वारा की गई टिप्पणियां महिलाओं के लिए “पूरी तरह से अपमानजनक” हैं और शैव और वैष्णव धर्म के खिलाफ “जानबूझकर जहर उगलती हैं” और इन दोनों संप्रदायों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं।
नफरत फैलाने वाले भाषण और ऐसे भाषण देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ स्वत: एफआईआर दर्ज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करना होगा क्योंकि नफरत फैलाने वाले भाषण के प्रति “शून्य सहिष्णुता” होगी। टीएन पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील पी विल्सन ने अदालत को बताया कि दो शिकायतों पर प्रारंभिक जांच की गई थी और यह पाए जाने के बाद बंद कर दिया गया था कि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में दायर दो याचिकाओं को सामग्री की कमी के कारण निपटाया गया था। पोनमुडी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने प्रस्तुत किया कि भाषण का केवल एक छोटा संस्करण, जो एक बंद दरवाजे की बैठक में दिया गया था, प्रसारित किया गया था और मंत्री केवल वही याद कर रहे थे जो 40 साल पहले बोला गया था। 17 अप्रैल को, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने पुलिस को 23 अप्रैल तक मामला दर्ज करने के लिए एक अल्टीमेटम जारी किया और अगर विभाग कार्रवाई करने में विफल रहा तो अदालत की अवमानना का मामला उठाने की चेतावनी दी।
