मद्रास HC ने ओपीआर को अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने 2019 में थेनी लोकसभा क्षेत्र से उनकी चुनावी जीत को चुनौती देने वाले एक मामले में ओपी रवींद्रनाथ को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

थेनी निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता पी मिलनी ने मद्रास उच्च न्यायालय (एमएचसी) का रुख किया और ओपी रवींद्रनाथ (ओपीआर) के खिलाफ चुनाव याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने चुनावी हलफनामे में आय के सभी स्रोतों को छिपाने और वोटों के बदले नकदी के आधार पर ओपीआर की चुनावी जीत को चुनौती दी।

ओपीआर वकील अदालत के समक्ष पेश हुए और अपने पक्ष के दस्तावेज पेश करने के लिए मामले की एक बार फिर सुनवाई करने का अनुरोध किया। इसे स्वीकार करते हुए जस्टिस एसएस सुंदर ने मामले की सुनवाई 28 जून 2023 को तय की और ओपीआर को उस दिन अदालत में पेश होने का आदेश दिया।

इससे पहले चुनाव याचिका पर जस्टिस एसएस सुंदर ने सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान ओपीआर अदालत के सामने पेश हुए और अपने खिलाफ दायर सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बाद में जस्टिस ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से पूछताछ की. इसके बाद, न्यायमूर्ति ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर सभी दलीलें दर्ज कीं। सारी बहस पूरी होने के बाद जस्टिस ने मामले को स्थगित कर दिया.