मद्रास HC ने विकलांगों के अनुकूल रेलवे स्टेशनों, ट्रेनों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर भारतीय रेलवे को नोटिस देने का आदेश दिया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को विकलांग व्यक्तियों को बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में संशोधन की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए भारतीय रेलवे और दक्षिणी रेलवे को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। यह याचिका कार्यकर्ता वैष्णवी जयकुमार ने दायर की थी।
उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के डिब्बे और कोच विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और 2017 नियमों के तहत अनिवार्य और सार्वभौमिक रूप से सुलभ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कई अभ्यावेदन अधिकारियों को भेजे गए हैं लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने की समय सीमा धारा 45 के अनुसार विकलांग व्यक्ति नियम, 2017 की अधिसूचना की तारीख से पांच साल है और धारा 46 के अनुसार दो साल का समय निर्धारित है। याचिका में कहा गया है कि फुट ओवर ब्रिज और अन्य क्षेत्रों के लिए हल्की ढलान वाले रैंप का निर्माण, द्विपक्षीय-स्थानांतरण-सक्षम प्रायद्वीपीय शौचालय, व्हीलचेयर-सुलभ बग्गी/शटल और दोहरी ऊंचाई पर टिकट काउंटर जैसे सरल उपाय रेलवे स्टेशनों को सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाने में मदद करेंगे और बाधा - मुक्त।
