HC ने CBI को NLC भ्रष्टाचार की जांच फिर से शुरू करने का आदेश दिया
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सरकारी कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड के प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर करप्शन के आरोप वाली शिकायत की शुरुआती जांच फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है, लेकिन तुरंत क्रिमिनल केस दर्ज करने का आदेश देने से मना कर दिया है।
बुधवार को दिए गए एक आदेश में, जस्टिस एम निर्मल कुमार ने चेन्नई में CBI की एंटी-करप्शन ब्रांच से कहा कि वह शिकायत करने वाले, कुड्डालोर के एच मणिकंदन को 23 फरवरी को बुलाए और उनके आरोपों को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स की जांच करे। कोर्ट ने पिटीशनर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया, जिसके बाद एजेंसी “कानून के हिसाब से” कार्रवाई कर सकती है।
मणिकंदन ने कोर्ट में अर्जी देकर CBI को अपनी जुलाई 2025 की शिकायत पर FIR दर्ज करने के लिए मजबूर करने की मांग की थी। इस शिकायत में NLC इंडिया के सीनियर अधिकारियों, कॉन्ट्रैक्टरों और प्राइवेट कंपनियों पर क्रिमिनल मिसकंडक्ट, धोखाधड़ी, भरोसा तोड़ने और जालसाजी का आरोप लगाया गया था, जिससे कथित तौर पर 2022 और 2025 के बीच लगभग 422 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
