मद्रास HC ने शिवाजी गणेशन के घर की कुर्की का आदेश हटाया
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता शिवाजी गणेशन के बंगले के कुछ हिस्सों को कुर्क करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। यह आदेश उनके बेटे रामकुमार गणेशन और पोते दुष्यंत रामकुमार से जुड़े ऋण चूक मामले में दिया गया है। न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दोस ने सोमवार को रामकुमार के भाई और अभिनेता प्रभु गणेशन द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिन्होंने संपत्ति के पूर्ण स्वामित्व का दावा किया था।
अदालत ने 10 फरवरी को धनबक्कियम एंटरप्राइजेज द्वारा दायर एक निष्पादन याचिका के आधार पर यह आदेश जारी किया। फर्म ने 2017 में दुष्यंत की कंपनी ईशान प्रोडक्शंस को फिल्म ‘जगजला किलाडी’ के वित्तपोषण के लिए 3.74 करोड़ रुपये उधार दिए थे। जब ऋण चुकाया नहीं गया, तो फर्म ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया।
5 मई, 2024 को मध्यस्थ ने ब्याज सहित 9.02 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण धनबक्कियम एंटरप्राइजेज ने 9.39 करोड़ रुपये की वसूली के लिए संपत्ति कुर्क करने की मांग की। हालांकि, प्रभु ने अदालत से कहा कि वह बंगले के एकमात्र मालिक हैं और रामकुमार का संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए।
इसके बाद, अदालत ने रामकुमार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि बंगले में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है।
प्रस्तुत दस्तावेजों को देखते हुए, न्यायमूर्ति कुद्दोस ने कहा, "उपरोक्त कारणों से, यह स्पष्ट है कि आवेदक (अभिनेता प्रभु) निस्संदेह कुर्क की गई संपत्ति के पूर्ण मालिक हैं और प्रतिवादियों/न्यायिक देनदारों का इसमें कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है।"
