Madras हाई कोर्ट ने UAPA के तहत गिरफ़्तार दो लोगों को ज़मानत दी

चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने दो लोगों को ज़मानत दे दी है, जिन्हें गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की कुछ धाराओं के तहत गिरफ़्तारी के बाद से लगभग दो साल से जेल में रखा गया था।

यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा दर्ज की गई एक FIR से जुड़ा है। यह FIR IPC की धारा 34, 120(B), 153A और 153B, और UAPA की धारा 13 और 18 के तहत सात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। इन सात लोगों में याचिकाकर्ता—चेन्नई के मोहम्मद मौरिस और कादर नवाज़ शरीफ़—भी शामिल हैं। इन पर मस्जिदों में गुप्त बैठकें करने और आतंकवादी गतिविधियों में साज़िश रचने या शामिल होने का आरोप है। इन दोनों को 25 मई, 2024 को गिरफ़्तार किया गया था और तब से वे हिरासत में हैं।