मद्रास उच्च न्यायालय ने विधवा को मंदिर में प्रवेश से वंचित किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी विधवा के मंदिर में प्रवेश को रोकने जैसी 'हठधर्मिता' कानून द्वारा शासित सभ्य समाज में नहीं हो सकती है और यह स्पष्ट कर दिया है कि एक महिला की अपनी एक पहचान होती है।

अदालत ने कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विधवा महिला के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर में अशुद्धता होने जैसी पुरानी मान्यताएं राज्य में अभी भी कायम हैं।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने थंगमणि द्वारा दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए 4 अगस्त के अपने आदेश में यह टिप्पणी की।

उन्होंने इरोड जिले के नाम्बियूर तालुक में स्थित पेरियाकरुपरायण मंदिर में प्रवेश करने के लिए उन्हें और उनके बेटे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की।

वह नौ अगस्त को दो दिवसीय मंदिर महोत्सव में हिस्सा लेना चाहती थीं और उन्होंने पिछले महीने इस संबंध में ज्ञापन भी दिया था.

याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसका मृत पति उक्त मंदिर का 'पूजारी' (पुजारी) हुआ करता था। चल रहे तमिल 'आदि' महीने के दौरान, मंदिर समिति ने 9 और 10 अगस्त, 2023 को एक उत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया।

याचिकाकर्ता और उसका बेटा उत्सव में भाग लेना और पूजा करना चाहते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि दो व्यक्तियों - अयवु और मुरली ने उसे यह कहते हुए धमकी दी थी कि उसे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि वह एक विधवा है।

इसलिए, उसने पुलिस सुरक्षा देने के लिए अधिकारियों को एक अभ्यावेदन दिया और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसने एचसी का रुख किया।

न्यायाधीश ने कहा कि हालांकि सुधारक ऐसी मूर्खतापूर्ण मान्यताओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांवों में इसका चलन अभी भी जारी है।

ये हठधर्मिता और नियम हैं जो मनुष्य द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप बनाए गए हैं और यह वास्तव में एक महिला को अपमानित करता है क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया है।

कानून के शासन वाले सभ्य समाज में यह सब कभी नहीं चल सकता।

न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी विधवा को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए किसी ने ऐसा प्रयास किया है, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

अदालत ने कहा कि एक महिला की अपने आप में एक हैसियत और पहचान होती है और उसे उसकी वैवाहिक स्थिति के आधार पर किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता या छीना नहीं जा सकता।

न्यायाधीश ने कहा, इसे देखते हुए, अयवु और मुरली को याचिकाकर्ता और उसके बेटे को उत्सव में शामिल होने और भगवान की पूजा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है।

अदालत ने सिरुवलूर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक को अयवु और मुरली को सूचित करने का निर्देश दिया कि वे थंगमणि और उनके बेटे को मंदिर में प्रवेश करने और उत्सव में भाग लेने से नहीं रोक सकते।

अगर वे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करने का प्रयास करेंगे तो उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जायेगी.

न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता और उसका बेटा 9 और 10 अगस्त, 2023 को उत्सव में भाग लें।