तथ्यों को छिपाने के लिए मद्रास HC ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता को जमीन हड़पने के मकसद से अदालत के समक्ष भौतिक तथ्यों को छिपाने के लिए अरुलमिगु तिरुवलेश्वर मंदिर, पाडी, चेन्नई को जुर्माने के रूप में 25,000 रुपये देने का निर्देश दिया है।

एक याचिकाकर्ता वीएमएस पचैयप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सरकार को विशेष तहसीलदार सैदापेट द्वारा उनके पक्ष में दिए गए पट्टे की पुष्टि करने का निर्देश देने की मांग की। मामला न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

याचिकाकर्ता के अनुसार, वह थिरुगनानासंबंथर स्ट्रीट, जगदंबिगई नगर, पाडी, चेन्नई में संपत्ति का कानूनी मालिक है, जिसे ग्राम नाथम के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उसने यह भी दावा किया कि वह संपत्ति के लिए सभी आवश्यक कर और बिजली बिल का भुगतान कर रहा था।

हालाँकि, विशेष सरकारी वकील (एसजीपी) एनआरआर अरुण नटराजन हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) के लिए पेश हुए, उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में सभी भौतिक तथ्यों को छुपाया है। एसजीपी ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा की गई संपत्ति की जमीन मंदिर की संपत्ति है और उसका उस संपत्ति पर कब्जा है। एसजीपी ने प्रस्तुत किया कि इसके अलावा, एचआर एंड सीई ने एचआर एंड सीई अधिनियम की धारा 78 के तहत कार्रवाई शुरू की और याचिकाकर्ता को मंदिर की संपत्ति से बेदखल कर दिया।

एसजीपी ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर इन सभी तथ्यों को छुपाया है और पहले भी एक याचिका दायर की थी, जिसे इस अदालत ने भी खारिज कर दिया था। एसजीपी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने अब एक बार फिर मंदिर की संपत्ति को हड़पने के मकसद से इस अदालत के समक्ष याचिका दायर की है और उच्च न्यायालय के रिट नियमों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर भौतिक तथ्यों को छुपाया है।

सभी दलीलों के बाद न्यायाधीश ने अरुल्मिगु तिरुवलेश्वर मंदिर, पाडी, चेन्नई के कार्यकारी अधिकारी को 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ याचिका खारिज कर दी।