मद्रास HC ने तमिलनाडु सरकार को वैगई नदी में प्रदूषण के कारणों पर रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

Maduraiमदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड"> तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ( टीएनपीसीबी ) और तमिलनाडु सरकार को वैगई नदी में प्रदूषण के कारणों की पहचान करने और समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और पी पुगाझेंधी की पीठ ने वैगई नदी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर से संबंधित याचिका पर ध्यान देने के बाद मामले को स्वत: संज्ञान में लिया। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता वीरकाथिरवन ने नदी में सीवेज के मिलने की बात स्वीकार की और अदालत को आश्वासन दिया कि तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

वीरकथिरवन ने वादा किया कि जल संसाधन, नगरपालिका प्रशासन, ग्रामीण विकास और वन विभाग के परामर्श से एक विस्तृत कार्य योजना 20 जनवरी, 2025 तक अदालत को सौंपी जाएगी। अदालत का आदेश प्रदूषण के मुद्दे की गंभीरता और उसके पिछले आदेशों को लागू करने में विफलता के मद्देनजर जारी किया गया था। पीठ ने मदुरै नेचर कल्चरल फाउंडेशन (एमएनसीएफ), एक गैर- सरकारी संगठन, की रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लिया, जिसने नदी के प्रदूषण पर एक अध्ययन किया था ।

अध्ययन से पता चला कि नदी के पानी की गुणवत्ता ग्रेड डी (केवल औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त) से नीचे वर्गीकृत है, जो कृषि या पीने के उद्देश्यों के लिए मानकों से काफी नीचे है। इसके अलावा, नदी की रक्षा के लिए पिछले अदालती आदेशों का पालन करने में विफलता के कारण, दो अवमानना ​​​​याचिकाएं भी दायर की गई हैं। (एएनआई)