मद्रास HC ने तमिलनाडु सरकार को हर तीन महीने में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह कृष्णगिरि और अन्य जिलों में आयोजित फर्जी एनसीसी शिविरों में छात्रों के यौन उत्पीड़न के संबंध में जांच की प्रगति और अन्य कार्रवाई पर हर तीन महीने में एक बार रिपोर्ट दाखिल करे।
न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति पीबी बालाजी की खंडपीठ ने बुधवार को अधिवक्ता एपी सूर्यप्रकाशम द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया। इस याचिका में यौन उत्पीड़न की सीबीआई जांच की मांग की गई थी।
यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर सरकार द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की ओर इशारा करते हुए पीठ ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमुख को जांच की निगरानी करने और स्कूली बच्चों से लगातार बातचीत करने तथा सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
पीठ ने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित बच्चों को 1.7 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित करने का भी निर्देश दिया।
एजी पीएस रमन ने अदालत को सूचित किया कि एक आईजीपी के नेतृत्व में विशेष जांच दल शिकायतों की जांच कर रहा है और बहु-विभागीय टीम अन्य संबंधित मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
