मद्रास हाई कोर्ट ने बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार किया

मदुरै: मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने हाल ही में राज्य सरकार के उस फ़ैसले को सही ठहराया है, जिसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर वी. बालू की बेटी को 'दया के आधार पर नौकरी' (compassionate appointment) देने से मना कर दिया गया था। वी. बालू की 2021 में थूथुकुडी में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी।

बी. जयादुर्गावेनी ने 11 सितंबर, 2025 के सिंगल जज के आदेश को चुनौती देते हुए एक अपील दायर की थी, जिसमें सरकार के फ़ैसले को सही माना गया था। इस अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सी.वी. कार्तिकेयन और जस्टिस आर. शक्तिवेल की बेंच ने कहा कि सिंगल जज ने दया के आधार पर नौकरी देने के पीछे जो मकसद बताया था, वह यह है कि मृतक कर्मचारी का परिवार तंगी या गरीबी की हालत में न रहे। अपील करने वाली महिला का यह कहना नहीं है कि उसका परिवार गरीबी से जूझ रहा है।

वह तमिलनाडु सिविल सेवा (दया के आधार पर नियुक्ति नियम), 2023 के तहत नौकरी की मांग कर रही हैं। जजों ने पाया कि वह नियमों में बताई गई शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहीं, क्योंकि उनके भाई एक सरकारी बैंक में नौकरी करते हैं और परिवार के पास 5 लाख रुपये की कीमत का घर है।

उन्होंने कहा, "दया के आधार पर नौकरी देने का मकसद गरीबी और उस नुकसान के बीच की खाई को भरना है जो परिवार को तब उठाना पड़ता है जब परिवार का कोई सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी के तौर पर सार्वजनिक ड्यूटी कर रहा था, अचानक चल बसता है। लेकिन, अगर परिवार अपना ध्यान खुद रख सकता है, तो ऐसी नौकरी किसी दूसरे परिवार को दी जा सकती है, जो गरीबी के कारण समान रूप से परेशान हो।