चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने माना है कि एक सहायता प्राप्त स्कूल का शिक्षक, जिसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था, अन्य शिक्षकों के समान पदोन्नति के लिए पात्र है क्योंकि नियुक्ति सरकार द्वारा की गई थी।
न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने हाल ही में तिरुवरुर जिले के कोडावसल में श्री सरस्वती एडेड एलीमेंट्री स्कूल में कार्यरत जे नक्कीरन द्वारा दायर याचिका पर आदेश पारित किया, जिसे 1992 में सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था।
उनकी नियुक्ति के बाद, जिसे बाद में 1997 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया, उन्हें सरकारी स्कूल के शिक्षकों के अनुसार सेवा लाभ प्रदान किए गए। हालाँकि, जब प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में उनकी पदोन्नति होने वाली थी, तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
न्यायाधीश ने कहा कि एक बार एक सहायता प्राप्त स्कूल को सरकार द्वारा अपने कब्जे में ले लेने के बाद, रोजगार को कभी भी निजी सहायता प्राप्त स्कूल में रोजगार नहीं माना जा सकता है।
यह देखते हुए कि जब याचिकाकर्ता की सेवा नियमित की गई थी तो उसे सरकारी कर्मचारी माना गया था, न्यायाधीश ने प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता को सभी सेवा, मौद्रिक और अन्य लाभों के साथ 23 जुलाई, 2007 से प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नत करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने अधिकारियों को 12 सप्ताह के भीतर उन्हें काल्पनिक पदोन्नति और बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
