मद्रास HC ने DMK सांसद को एक महीने के भीतर सरकारी जमीन खाली करने को कहा

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को द्रमुक सांसद डॉ. वी कलानिधि को यहां सरकार की एक संपत्ति खाली करने और उसका कब्जा सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया।

न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने कलानिधि द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा कर दिया, जिसमें अधिकारियों को उनकी संपत्ति, जहां एक अस्पताल स्थित है, में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की गई थी।

न्यायाधीश ने कहा कि मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को भूमिहीन गरीब व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता एन वीरासामी के पिता पूर्व मंत्री हैं और कलानिधि खुद संसद के मौजूदा सदस्य थे। न्यायाधीश ने कहा, याचिकाकर्ता एक संपन्न परिवार से है और इसलिए वर्तमान मामलों में राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।

न्यायाधीश ने कहा कि यह अदालत देख रही है कि कई मामलों में, सरकारी भूमि का आवंटन समाज के शक्तिशाली और प्रभावशाली सदस्यों को किया जाता है, जो वास्तविक आवेदक नहीं हो सकते हैं और बदले में इन सरकारी भूमि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था।