Madras हाई कोर्ट ने IT जांच की मांग वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी
चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री और TVK चीफ सी जोसेफ विजय द्वारा कथित तौर पर इनकम छिपाने की जांच की मांग वाली पिटीशन को वापस लेने की इजाजत दे दी।
चीफ जस्टिस एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की डिवीजन बेंच ने पिटीशनर की पिटीशन वापस लेने की रिक्वेस्ट मान ली और उसी हिसाब से ऑर्डर दिया।
चेन्नई के पिटीशनर एम राजकुमार ने डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन (DGIT) और प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (सेंट्रल) को सर्च की कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड किए गए मटीरियल और फाइंडिंग्स, असेसमेंट की कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड किए गए शपथ पत्र, और विजय के खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत पास किए गए पेनल्टी ऑर्डर की जांच करने और सही कार्रवाई शुरू करने के निर्देश देने की मांग की थी।
राजकुमार ने एक सही लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को विजय के खिलाफ FIR दर्ज करने और कथित तौर पर इनकम छिपाने, बिना हिसाब-किताब के कैश मिलने और सर्च और कानूनी कार्रवाई के दौरान बताए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को छिपाने के संबंध में IPC के सेक्शन 420, 467, 470, 471 और 120B के तहत कॉग्निजेबल अपराधों की जांच करने के निर्देश भी मांगे थे।
