Madras HC ने विक्रवंदी उपचुनाव के लिए देसिया मक्कल शक्ति काची की याचिका खारिज कर दी

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने विक्रवंडी उपचुनाव में लड़ने के लिए देसिया मक्कल शक्ति काची के उम्मीदवार का चुनाव नामांकन स्वीकार करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पहली खंडपीठ ने देसिया मक्कल शक्ति काची के किसान विंग के अध्यक्ष एम राजमणिकम द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके चुनाव नामांकन को स्वीकार करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। ईसीआई के वकील ने राजमणिकम के चुनाव नामांकन को खारिज करने के कारण प्रस्तुत किए और यह भी कहा कि कारण पहले ही याचिकाकर्ता को डाक के माध्यम से भेजे जा चुके हैं।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता एमएल रवि ने कहा कि ईसीआई ने विभिन्न दलों के दस अन्य उम्मीदवारों के नामांकन को स्वीकार कर लिया, जिनके चुनावी हलफनामे में उनके मुवक्किल के समान ही विसंगतियां थीं और कहा कि यह स्पष्ट भेदभाव का मामला है। हालांकि, पीठ ने याचिका को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उपचुनाव प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और अदालत इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके अलावा, पीठ ने याचिकाकर्ता को उपचुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के तहत पीठासीन अधिकारी को चुनाव नामांकन खारिज करने का कारण बताना चाहिए, जबकि इस मामले में पीठासीन अधिकारी ने अस्वीकृति का कारण बताने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि नामांकन की जांच करते समय पीठासीन अधिकारी ने नामांकन खारिज कर दिया, क्योंकि हलफनामे के भाग ए में उन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र मदुरै पश्चिम बताया था, जबकि भाग बी में इसे विक्रवंडी बताया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह अस्वीकृति के लिए कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है और न ही यह अस्वीकृति का आधार है, जैसा कि ईसीआई द्वारा अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट किया गया है। हलफनामे, फॉर्म 26 को प्रस्तुत माना जाना चाहिए और यदि कोई त्रुटि पाई जाती है, तो यह अस्वीकृति का आधार नहीं है।