निरस्त कानून के आधार पर दायर एनईईटी मामले को लेकर मा सु ने अन्नाद्रमुक की आलोचना की

चेन्नई: स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यन ने निरस्त कानून के आधार पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने के लिए AIADMK की निंदा की.

उन्होंने कहा कि सरकार को अदालत में दायर रिट याचिका को वापस लेना पड़ा, लेकिन पिछली सरकार ने जनता को गुमराह किया था कि डीएमके चिकित्सा उम्मीदवारों के कल्याण के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं कर रही थी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श के बाद एक ताजा मामला दायर किया है। उन्होंने कहा कि जैसा कि AIADMK सरकार ने मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 के आधार पर किया था, इसका कोई मूल्य नहीं था क्योंकि उस अधिनियम को 2020 में निरस्त कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर पुराने कानूनों के आधार पर मामला जारी रहता, तो यह होता बाद में परिणाम को प्रभावित किया।