मा सू ने सीट आवंटन पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के साथ बैठक की

चेन्नई: स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमण्यम ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर और स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में एक बैठक की.

स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए भी सरकारी और निजी अस्पतालों के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग से पहले छात्रों के प्रवेश के लिए सीटों के आवंटन पर चर्चा करने के लिए यह एक नियमित बैठक है।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 18 स्व-वित्तपोषित कॉलेज, स्नातकोत्तर दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 16 स्व-वित्तपोषित कॉलेज, एमबीबीएस के लिए 19 स्व-वित्तपोषित कॉलेज और बीडीएस के लिए 20 स्व-वित्तपोषित कॉलेज हैं। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को पीजी मेडिकल कोर्स के लिए कम से कम 407 सीटें और पीजी डेंटल कोर्स के लिए 385 सीटें आवंटित की गई थीं।

उन्होंने कहा कि 139 सरकारी और 157 निजी सीटें हैं। एमबीबीएस डिग्री कोर्स के लिए कुल मिलाकर 1,739 सीटें सरकारी और 1,311 सीटें निजी कॉलेजों के लिए आरक्षित की गई हैं। बीडीएस डिग्री के लिए 1,410 सीटें सरकारी और 540 सीटें निजी कॉलेजों के लिए आरक्षित की गई हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष भी सीट आवंटन यथावत जारी रहेगा।

उन्होंने कहा कि निजी कॉलेजों द्वारा मांग की गई थी कि एनईईटी के परिणाम के तुरंत बाद काउंसलिंग शुरू की जाए।

ஓமந்தூரார் அரசு உயர் சிறப்பு மருத்துவமனையில் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரி இட ஒதுக்கீடு குறித்த கலந்தாய்வு கூட்டம் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது. #Masubramanian #TNHealthminister #DMK4TN pic.twitter.com/PHz0GyvYqr

— Subramanian.Ma (@Subramanian_ma) May 19, 2023

इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 15 प्रतिशत कोटे की काउंसलिंग के बाद ही राज्य सरकारें काउंसिलिंग करा सकती हैं, जिसमें पिछले साल केंद्र सरकार ने देरी की थी। हमें लगता है कि इस साल ऐसा नहीं होगा।

मंत्री ने कहा कि वह जून के पहले सप्ताह में स्वास्थ्य सचिव के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और आयुष मंत्री से मिलने जा रहे हैं ताकि तमिलनाडु में चिकित्सा बुनियादी ढांचे की जरूरतों पर चर्चा की जा सके।

नीट का परिणाम आते ही हम अनुरोध करने जा रहे हैं कि केंद्र सरकार 15 फीसदी काउंसलिंग तत्काल पूरी करे, ताकि संबंधित राज्य सरकारें काउंसलिंग करा सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि नीट के परिणाम जून के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद है और केंद्र सरकार बिना किसी देरी के काउंसलिंग आयोजित करेगी।