LPG टैंकर ट्रक मालिकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की
Tamil Nadu तमिलनाडु : दक्षिणी क्षेत्र के एलपीजी टैंकर ट्रक मालिकों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है, जिससे पाँच राज्यों में गैस सिलेंडरों की कमी का खतरा मंडरा रहा है।
दक्षिणी क्षेत्र एलपीजी टैंकर लॉरी मालिक संघ की आपातकालीन आम सभा की बैठक गुरुवार को नमक्कल में संघ के अध्यक्ष एस.एल.एस. सुंदरराजन की अध्यक्षता में हुई। अखिल भारतीय मोटर कांग्रेस के अध्यक्ष जी.आर. षणमुगप्पा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित थे।
इस बैठक में, संघ के सदस्यों ने एलपीजी टैंकरों के लिए रोज़गार की माँग पर ज़ोर दिया। इसके बाद, अखिल भारतीय मोटर कांग्रेस के अध्यक्ष जी.आर. षणमुगप्पा और दक्षिणी क्षेत्र एलपीजी टैंकर ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष एस.एल.एस. सुंदरराजन ने संवाददाताओं को बताया:
दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 5,500 टैंकर ट्रक हैं, जिसमें पाँच राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक शामिल हैं। इन ट्रकों का उपयोग बंदरगाह से भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कंपनी तक गैस पहुँचाने के लिए किया जाता है।
इस साल की शुरुआत में, तेल कंपनियों ने वर्ष 2025-30 के लिए टैंकर ट्रक अनुबंध में कई नई शर्तों की घोषणा की थी। पिछले मार्च में, नई शर्तों में ढील देने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई थी। फिर 30 अप्रैल को तेल कंपनी के अधिकारियों के साथ बातचीत में समाधान निकलने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई।
ऐसे में, जहाँ तेल कंपनियों ने 3,500 टैंकर ट्रकों के लिए अनुबंध मांगे हैं, वहीं कंपनियों ने केवल 2,800 टैंकर ट्रकों की अनुमति दी है। शेष टैंकर ट्रकों के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। 2016 के बाद पंजीकृत टैंकर ट्रकों को रोज़गार दिया जाना चाहिए। संबंधित तीनों तेल कंपनी के अधिकारी नमक्कल आकर सीधी बातचीत करें और उचित कार्रवाई करें। इसी मांग पर ज़ोर देते हुए, हमने गुरुवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है।
चेन्नई और मैंगलोर सहित बंदरगाहों से ट्रकों में गैस भंडारण डिपो तक गैस लोड करने और उसे बॉटलिंग प्लांट तक पहुँचाने का काम बंद रहेगा। अगले चरण में, गैस उतारने का काम भी बंद रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन से पाँच राज्यों में गैस की कमी होने की संभावना है।
जब तक टैंकर ट्रक मालिकों की माँगें पूरी नहीं हो जातीं, हम हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, "6,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा राजस्व वाली तेल कंपनियों को सभी ट्रक ड्राइवरों को रोज़गार देने के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना चाहिए।"
