निचली भवानी परियोजना नहर मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया जाएगा: मंत्री एस मुथुसामी
आवास और शहरी विकास मंत्री एस मुथुसामी ने रविवार को कहा कि निचली भवानी परियोजना (एलबीपी) में उचित कार्रवाई किसानों और सरकारी अधिकारियों के परामर्श के बाद की जाएगी।
भारती नगर में लोगों को कल्याणकारी सहायता वितरित करने के लिए एक समारोह में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, “एलबीपी नहर के आधुनिकीकरण को लेकर किसानों के बीच मतभेद है। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है और मुझे अभी आदेश को पूरा पढ़ना है। अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा और किसानों और अधिकारियों से परामर्श के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।”
एलबीपी नहर इरोड, तिरुप्पुर और करूर जिलों के माध्यम से 200 किमी की दूरी तक चलती है और इस नहर के माध्यम से कुल 2.07 लाख एकड़ की सिंचाई की जाती है। राज्य सरकार ने नहर के आधुनिकीकरण की मंशा से 2020 में एलबीपी नहर पुनर्निर्माण परियोजना लाई थी और इसके लिए 709 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया था। हालांकि, किसानों की राय में मतभेद के कारण परियोजना को रोक दिया गया है।
किसानों के एक समूह ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया था जिसमें मांग की गई थी कि कार्यों को निष्पादित किया जाना चाहिए। अदालत ने शुक्रवार को सरकार को 1 मई से पुनर्निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। टीएन हाउसिंग बोर्ड (TNHB) द्वारा बनाए गए बिना बिके घरों के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा,
“राज्य भर में हाउसिंग बोर्ड के कुल 8,822 घर और प्लॉट नहीं बेचे गए हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछली सरकार ने लोगों की जरूरतों का अध्ययन नहीं किया। जनता की मांग होने पर ही गृह निर्माण परियोजना शुरू होगी।”
