लोकसभा चुनाव: एमएचसी ने रेलवे कर्मचारियों को डाक मतपत्र से वोट डालने से मना किया

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने रेलवे कर्मचारियों को डाक मतपत्रों के माध्यम से वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया क्योंकि 2024 के संसद चुनाव के लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति जे सत्य नारायण प्रसाद की प्रथम खंडपीठ ने रेलवे कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डालने में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि इस संबंध में दक्षिणी रेलवे से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, अब डाक मतपत्रों के लिए आवेदन करने की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। वकील ने कहा, अतिरिक्त डाक मतपत्र छापना संभव नहीं है क्योंकि डाक मतपत्रों की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

दक्षिणी रेलवे के वकील ने कहा कि रेलवे कर्मचारियों को वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए छुट्टी देने पर विचार किया जाएगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद पीठ ने ईसीआई को अतिरिक्त डाक मतपत्र छापने का निर्देश देने से इनकार कर दिया क्योंकि प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और याचिका का निपटारा कर दिया गया।

मदुरै के याचिकाकर्ता वी राम कुमार ने यह कहते हुए याचिका दायर की कि रेलवे कर्मचारी अपना वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वे विभिन्न स्थानों पर तैनात हैं और उन्होंने उच्च न्यायालय से ईसीआई को उन्हें डाक मतपत्र डालने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की।