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तंजावुर: डीएमके की अधिवक्ता शाखा के सचिव एन आर एलंगो ने कहा है कि तमिलनाडु की मतदाता सूची में प्रवासी श्रमिकों के नाम शामिल होने से रोकने के लिए कानूनी कदम उठाए जाएँगे।
वे 2026 के चुनावों में प्रवासी श्रमिकों के मतदाता सूची में शामिल होने की संभावना के बारे में पत्रकारों की आशंकाओं का जवाब दे रहे थे।
एलंगो ने कहा कि तमिलनाडु में अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों की संख्या 6.5 लाख से ज़्यादा होगी। "सही कानूनी प्रक्रिया अपनाकर, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग पात्र नहीं हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल न किया जाए।"
एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हुए, एलंगो ने कहा कि डीएमके कार्यकर्ताओं को बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की जानकारी है। अधिवक्ता शाखा 2026 में भी पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेगी, जैसा कि उसने पहले किया था।
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