मद्रास HC की मदुरै पीठ ने मदुरै निगम द्वारा अनुमोदित योजना का उल्लंघन कर निर्माण करने के लिए एक वाणिज्यिक भवन परिसर के मालिक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इमारत के मालिक एन शंकर ने याचिका दायर कर इमारत को खोलने का निर्देश देने की मांग की थी, जिसे निगम ने सील कर दिया था।
न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को इसका निर्माण करते समय मूल योजना से विचलन के बारे में पता था। अदालत ने कहा कि उल्लंघनकर्ता इस उम्मीद में योजना से भटक गए कि कानून तेजी से अपना काम नहीं करेगा।
“कानून उन लोगों के लिए झुकाया जा सकता है, जिन्होंने अज्ञानता के कारण गलती की है, लेकिन निश्चित रूप से याचिकाकर्ता जैसे लोगों के लिए नहीं, जिन्होंने सरकार और अदालत को धोखा देने के गलत इरादे और इरादे से ऐसा किया है। याचिकाकर्ता कानून को मोड़ना नहीं, बल्कि उसे तोड़ना चाहता है,'' अदालत ने कहा।
अदालत ने आगे कहा कि सरकार को तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971, जिला नगर पालिका अधिनियम और अन्य अधिनियमों जैसे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने से संबंधित कानूनों में संशोधन करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि निर्मित इमारतों के लिए ऐसा किया जा सके। योजना का उल्लंघन करने पर विद्युत, संपत्ति एवं जल कर आदि जैसे शुल्क आवासीय भवनों सहित व्यावसायिक भवनों पर लागू दर से पांच गुना (कभी-कभी 10 गुना तक) भी वसूले जाने चाहिए।
अदालत ने कहा कि उसने पहले सरकार को एक स्थायी विशेष कार्य बल गठित करने का निर्देश दिया था और यह ज्ञात नहीं है कि ऐसा कोई कार्य बल गठित किया गया है या नहीं।
