तमिलनाडु में परिसीमन मुद्दे पर विधानसभा में आज अहम प्रस्ताव

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय बुधवार को विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव पेश करेंगे। यह प्रस्ताव परिसीमन की उस प्रक्रिया का विरोध करेगा जिससे संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है, और केंद्र से लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर ही बनाए रखने की मांग करेगा।

यह प्रस्ताव 8 अगस्त को चेन्नई में मुख्यमंत्री विजय की अध्यक्षता में सांसदों की एक बैठक के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के लिए परिसीमन के संभावित असर पर चर्चा की गई थी।

बैठक में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 पर ही बनाए रखने और राज्यों के बीच संसदीय सीटों के मौजूदा हिस्से को सुरक्षित रखने पर जोर देने का फैसला किया गया।

विधानसभा के एजेंडे के अनुसार, मुख्यमंत्री विजय आज सुबह सदन की बैठक के दौरान सरकारी प्रस्ताव पेश करेंगे। प्रस्तावित प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच लोकसभा और विधानसभा सीटों का आवंटन कई दशकों से 1971 की जनगणना से जुड़ा हुआ है। इसमें एक ऐसे संवैधानिक संशोधन विधेयक का भी जिक्र है जो अप्रैल 2026 में संसद में पारित नहीं हो सका था। उस विधेयक में परिसीमन पर लंबे समय से लगी रोक को खत्म करने, 2011 की जनगणना के आधार पर नई प्रक्रिया शुरू करने और लोकसभा की सीटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव था।

प्रस्ताव में उन खबरों पर चिंता जताई गई है कि इसी तरह का संवैधानिक संशोधन फिर से पेश किया जा सकता है। इसमें तर्क दिया गया है कि 1971 के बाद दर्ज जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर सीटों का कोई भी पुनर्वितरण तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व पर बुरा असर डाल सकता है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है।

इसमें कहा गया है कि जिन राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू किया है, और साथ ही आर्थिक विकास हासिल किया है तथा स्वास्थ्य सेवा और कल्याण संकेतकों में सुधार किया है, उन्हें परिसीमन के कारण नुकसान नहीं होना चाहिए।

प्रस्ताव केंद्र से लोकसभा की सीटों की संख्या को स्थायी रूप से 543 पर बनाए रखने और राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा आवंटन को यथावत रखने की मांग करेगा, ताकि उनका मौजूदा आनुपातिक प्रतिनिधित्व बना रहे।

यह लोकसभा-राज्यसभा प्रतिनिधित्व के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने और मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की भी मांग करेगा।

उम्मीद है कि विधानसभा केंद्र से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करेगी कि महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण को बाद के राज्य विधानसभा चुनावों में भी लागू किया जाए। सदन 2026-27 के संशोधित बजट और इस वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित कृषि बजट पर आम चर्चा के जवाब में सरकार के रुख पर भी विचार करेगा। वाशिंगटन, 12 अगस्त: मंगलवार को 30 अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह ने विदेश विभाग से छात्र और एक्सचेंज विज़िटर वीज़ा में हो रही देरी को दूर करने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी दी कि नए शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले आवेदक देश में प्रवेश करने में असमर्थ हो सकते हैं।

सीनेट की न्यायपालिका आव्रजन उप-समिति में डेमोक्रेट्स के वरिष्ठ सदस्य, कैलिफ़ोर्निया के सीनेटर एलेक्स पैडिला ने कुछ अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में F, M और J वीज़ा के लिए समय पर अपॉइंटमेंट न मिलने को लेकर चिंता जताने वाले सांसदों का नेतृत्व किया।

सीनेटरों ने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को लिखे पत्र में कहा, "हम विदेश विभाग से आग्रह करते हैं कि वह F, M और J छात्र और एक्सचेंज विज़िटर नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा की समय पर प्रोसेसिंग सुनिश्चित करे। यह दोनों पार्टियों के पिछले प्रशासनों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही, अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम होने से बचाने के लिए अन्य उपाय भी लागू किए जाने चाहिए।"

"खास तौर पर, हमें अपने क्षेत्रों के लोगों और संबंधित पक्षों से पता चला है कि कुछ दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में छात्रों के लिए समय पर वीज़ा अपॉइंटमेंट उपलब्ध नहीं हैं। इससे इस बात को लेकर अनिश्चितता और बढ़ जाती है कि क्या छात्रों के वीज़ा समय पर प्रोसेस हो पाएंगे ताकि वे अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए अमेरिका जा सकें।"

इस चेतावनी का भारत से आने वाले छात्रों पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नामांकन के मामले में भारत सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। पत्र में उन देशों या राजनयिक केंद्रों का नाम नहीं बताया गया है जहाँ अपॉइंटमेंट की कमी है।

सांसदों ने कहा कि देरी से विश्वविद्यालयों और कुशल कामगारों की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब शैक्षणिक संस्थानों को अपने सेमेस्टर शुरू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं की ज़रूरत होती है।

उन्होंने विदेश विभाग से छात्र वीज़ा के लिए इंटरव्यू, निर्णय लेने और प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में प्राथमिकता को फिर से बहाल करने को कहा। उन्होंने पहले से जांचे-परखे और वापस लौटने वाले छात्रों के लिए इंटरव्यू से छूट की सुविधा बढ़ाने, पर्याप्त कांसुलर स्टाफ रखने और प्रोसेसिंग के समय के बारे में अधिक पारदर्शिता बरतने की भी मांग की।

अन्य बातों के अलावा, सीनेटरों ने विभाग से यह बताने को कहा कि क्या 2025 के वसंत और गर्मियों के बाद से उनकी वीज़ा प्राथमिकताओं में कोई बदलाव आया है।

पत्र में उन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी कि इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कैसे दिए जाते हैं और विभाग की प्राथमिकताओं में छात्र और एक्सचेंज विज़िटर वीज़ा किस स्थान पर आते हैं।

पत्र में विभाग से उन पांच केंद्रों पर F, M और J वीज़ा के लिए औसत प्रोसेसिंग समय का खुलासा करने को कहा गया है, जहाँ सितंबर 2025 के बाद से ऐसे सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं।

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