कविन हत्याकांड: विशेष जांच दल का गठन किया जाए
Tamil Nadu तमिलनाडु : लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिलनाडु के नेता थोल्लुम थिरुमावलवन, सांसद ने कहा कि इंजीनियर कविन की हत्या की जाँच के लिए उच्च न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जाँच दल का गठन किया जाना चाहिए।
थोल्लुम थिरुमावलवन ने गुरुवार को पलयनकोट्टई में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिलनाडु पार्टी द्वारा इंजीनियर कविन की हत्या की निंदा करते हुए आयोजित विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। उन्होंने कहा: "मैं इंजीनियर कविन की ऑनर किलिंग की कड़ी निंदा करता हूँ।"
सनातन धर्म ही एक ही जाति में विवाह करने के मनोविज्ञान का आधार है। लोकतंत्र में, सरकार द्वारा समुदायों को विभाजित किया जाता था ताकि सरकार अपनी योजनाओं को सभी वर्गों तक पहुँचा सके। यह केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए था। लेकिन सनातन धर्म में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि रक्त-मिश्रण, जाति-मिश्रण और अनाचार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह दुखद है कि भारतीय संविधान भी अनाचार को रोक नहीं पाया है।
कई क्रांतिकारी वक्ता अब कह रहे हैं कि पुरुषों और महिलाओं की विवाह आयु कम कर दी जानी चाहिए। यह प्रतिक्रियावादी है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि समानता और भाईचारे को कायम रखने वाले आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी कुछ जगहों पर संविधान को ठीक से लागू नहीं करते, यह कहकर कि इससे कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा होंगी। पुलिस विभाग अदालतों की बात भी नहीं सुनता।
बुद्ध और तिरुवल्लुवर जैसे महान बुद्धिजीवियों के विचारों को समाज में स्थापित करने के बजाय, अब जाति-गौरव की बात करने वाले समूह उभर आए हैं। दलित किसी एक जाति का नाम नहीं है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शब्द है। ऑनर किलिंग को पूरी तरह से रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता ज़रूरी है। इसके लिए सभी लोकतांत्रिक संगठनों को एकजुट होना होगा।
तमिलनाडु सरकार को तुरंत ऑनर किलिंग रोकथाम अधिनियम लागू करना चाहिए। चूँकि इंजीनियर कविन हत्याकांड के आरोपी पुलिस विभाग से हैं, इसलिए सीबीसीआईडी जाँच पर्याप्त नहीं है। जाँच उच्च न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जाँच दल द्वारा की जानी चाहिए।
तमिलनाडु सरकार को 2018 के शक्ति वाहिनी मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करना चाहिए। कविन के परिवार को सुरक्षा और एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन से मिलेंगे और इन मांगों को लेकर अपील करेंगे।
