कच्चातिवू विवाद: श्रीलंकाई मंत्री का कहना है, 'भारत के बयानों का कोई आधार नहीं

नई दिल्ली : श्रीलंका के मत्स्यपालन मंत्री डगलस देवानंद ने गुरुवार को कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के भारतीय बयानों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका कोई आधार नहीं है।उनकी यह टिप्पणी नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस और उसके सहयोगी द्रमुक पर 1974 में कच्चाथीवु द्वीप श्रीलंका को सौंपने में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आई है।मंत्री ने जाफना में मीडियाकर्मियों से कहा, "भारत में चुनावी मौसम के दौरान कच्चातिवू द्वीप के बारे में दावों और प्रतिदावों का शोर सुनना असामान्य नहीं है।" उस क्षेत्र तक उसकी कोई पहुंच नहीं होगी.उन्होंने कहा, "श्रीलंका को उस संसाधन संपन्न क्षेत्र पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं करना चाहिए। इन बयानों का कोई आधार नहीं है।"

उन्होंने कहा कि 1974 के समझौते के अनुसार दोनों देशों के क्षेत्रीय जल में मछली पकड़ने की अनुमति है। हालाँकि, 1976 में, इसे संशोधित किया गया और दोनों देशों के मछुआरों को पड़ोसी जल में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, पीटीआई ने बताया।देवानंद ने जोर देकर कहा, "वेस्ट बैंक नाम की एक जगह होने का दावा किया गया है जो कन्याकुमारी के नीचे स्थित है - यह व्यापक समुद्री संसाधनों वाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है - यह कच्चाथीवू द्वीप से 80 गुना बड़ा है, भारत ने इसे 1976 के समीक्षा समझौते में सुरक्षित किया था।"

1974 में दोनों सरकारों के बीच एक समझौते के बदले कच्चातिवू द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देशों के मछुआरों ने कभी-कभी निर्जन द्वीप के आसपास के पानी पर समझौते का उल्लंघन किया।विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दावा किया कि नो-फिशिंग समझौता लागू होने के बाद श्रीलंका पिछले 20 वर्षों से 1,175 मछली पकड़ने वाली नौकाओं और 6,000 से अधिक भारतीय मछुआरों को अपने पास रखे हुए है।

अंतर्राष्ट्रीय ध्यान एक समय कम महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विवाद की ओर आकर्षित हुआ है, जो अब भारत में एक विवादास्पद चुनावी मुद्दा बन गया है।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि भारतीय मछुआरे नाखुश हैं क्योंकि 1976 में हुए एक समझौते के तहत उन्हें श्रीलंका के आसपास के पानी तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई थी।