कावेरी प्राधिकरण का नियम, कर्नाटक को तमिलनाडु को 3,000 क्यूसेक पानी देना होगा
चेन्नई: कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) ने शुक्रवार को कर्नाटक के कड़े विरोध को दरकिनार कर दिया और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के 26 सितंबर के निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें 15 अक्टूबर तक तमिलनाडु को 3,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया था। तमिलनाडु के अधिकारी बैठक में खड़ी फसलों को बचाने के लिए 15 दिन के लिए 12,500 क्यूसेक पानी की मांग की थी।
सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक के अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि ऊपरी तटवर्ती राज्य तमिलनाडु को पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है क्योंकि चार कावेरी बेसिन जलाशयों में उपलब्ध पानी कर्नाटक के कई जिलों की सिंचाई और पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
बैठक के बाद, कर्नाटक के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि तमिलनाडु ने सीडब्ल्यूएमए से आग्रह किया कि वह कर्नाटक को प्रतिदिन 12 टीएमसीएफटी और 12,500 क्यूसेक पानी का बैकलॉग जारी करने का निर्देश दे, लेकिन प्राधिकरण ने मांगों को खारिज कर दिया। तमिलनाडु को पूर्वोत्तर मानसून का लाभ है लेकिन कर्नाटक को ऐसा नहीं है। अधिकारी ने दावा किया कि तमिलनाडु में भी भूजल है लेकिन राज्य इसका दुरुपयोग करता है।
कर्नाटक और तमिलनाडु पड़ोसियों को एक-दूसरे की जरूरत है: मंत्री
यह पूछे जाने पर कि क्या कर्नाटक उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा, उन्होंने कहा कि कानूनी विशेषज्ञों और अन्य लोगों से परामर्श के बाद दिन के अंत तक निर्णय लिया जाएगा। इस बीच, कन्नड़ समर्थक संगठनों और किसान संगठनों ने पानी छोड़े जाने के विरोध में राज्य भर में बंद रखा। कर्नाटक सरकार ने कई तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया है और उनमें से बड़ी संख्या में कावेरी बेसिन में आते हैं।
इससे पहले दिन में, तमिलनाडु के डब्ल्यूआरडी मंत्री ने कहा कि हालांकि कर्नाटक ने सीडब्ल्यूएमए के पहले के आदेश के अनुसार पानी जारी किया है, लेकिन यह डेल्टा जिलों में खड़ी फसलों को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मंत्री ने कहा कि पर्याप्त पानी होने के बावजूद तमिलनाडु को पानी देने से इनकार करना पूरी तरह से अनुचित है। एक अंतरराज्यीय नदी में, सिंचाई के लिए पानी के बंटवारे में अंतिम क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कर्नाटक ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया.
पड़ोसी राज्य ने सीडब्ल्यूएमए और एससी के आदेशों का सम्मान करने से भी इनकार कर दिया,'' उन्होंने कहा, ''कर्नाटक और टीएन पड़ोसी राज्य हैं। हजारों तमिल कर्नाटक में और हजारों कन्नडिगा टीएन में रहते हैं। जब दोनों राज्यों में सौहार्द्र होगा और स्नेह साझा होगा तभी दूसरे राज्य में रहने वाले लोग भयमुक्त होकर रह सकते हैं। हम अलग देशों में नहीं रह रहे हैं. हम सिर्फ पड़ोसी हैं. दुरईमुरुगन ने कहा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, जो तमिलनाडु को पानी देने से इनकार करते हैं, अनुभवी राजनेता हैं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।
