तमिलनाडु के कर्ज पर जोथिमनी ने TVK-फ्रेंडली कांग्रेस नेता पर पलटवार किया

CHENNAI.चेन्नई: कांग्रेस MP जोथिमणि ने तमिलनाडु के बढ़ते कर्ज़ पर पार्टी के इकोनॉमिक थिंक टैंक के मेंबर प्रवीण चक्रवर्ती की टिप्पणी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि डेवलपमेंट के नतीजों, गवर्नेंस की क्वालिटी और केंद्र सरकार के फाइनेंशियल डिवोल्यूशन को ध्यान में रखे बिना राज्य की तुलना उत्तर प्रदेश से करना गलत है। यह बहस तब शुरू हुई जब प्रोफेशनल्स कांग्रेस के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि तमिलनाडु पर अभी सबसे ज़्यादा बकाया कर्ज़ है, जो उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि 2010 में BJP शासित उत्तर भारतीय राज्य पर तमिलनाडु के मुकाबले दोगुने से भी ज़्यादा कर्ज़ था, लेकिन तब से स्थिति उलट गई है। चक्रवर्ती ने तमिलनाडु पर ज़्यादा ब्याज के बोझ की भी बात की और कहा कि राज्य का कर्ज़-से-GDP रेश्यो अभी भी COVID से पहले के लेवल से काफी ऊपर है, और स्थिति को "खतरनाक" बताया। पोस्ट पर जवाब देते हुए, कांग्रेस MP जोथिमणि ने कहा कि बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के तमिलनाडु की तुलना उत्तर प्रदेश से करना गुमराह करने वाला है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु एजुकेशन, हेल्थकेयर, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, सोशल जस्टिस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर डिलीवरी में भारत के टॉप परफॉर्मिंग राज्यों में से एक बना हुआ है। वहीं, उत्तर प्रदेश ह्यूमन डेवलपमेंट के मुख्य इंडिकेटर्स पर पीछे चल रहा है।

जोथिमनी ने कहा कि नतीजों के साथ-साथ कर्ज का भी आकलन किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के उधार का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम बनाने में किया गया है, जो लंबे समय की ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की फिस्कल पॉलिसी में असमानताओं को भी हाईलाइट किया, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सेंट्रल टैक्स में काफी योगदान देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की तुलना में उसे डिवोल्यूशन में बहुत कम हिस्सा मिलता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि तमिलनाडु को मिलने वाले सही सेंट्रल ड्यूज़ में देरी होती है और उन्हें मना किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत भी शामिल है। और बारीक चर्चा की मांग करते हुए, जोथिमनी ने आग्रह किया कि कर्ज पर बहस में डेवलपमेंट के नतीजों, प्रति व्यक्ति इंडिकेटर्स, टैक्स कंट्रीब्यूशन बनाम डिवोल्यूशन और ओवरऑल गवर्नेंस क्वालिटी पर विचार किया जाए, और कहा कि तमिलनाडु इन उपायों पर बहुत आगे है।