नकदी के बदले नौकरी मामला: केएन नेहरू को सुप्रीम कोर्ट से झटका

नई दिल्ली: तमिलनाडु के पूर्व मंत्री और डीएमके नेता केएन नेहरू को कथित नकदी के बदले नौकरी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने सोमवार, दो नवंबर को उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश को चुनौती दी गई थी। मामला नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति विभाग में भर्तियों के दौरान कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाईकोर्ट के निर्देश और उसके आधार पर शुरू हुई जांच बरकरार है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेशों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाया। नेहरू ने हाईकोर्ट के 20 फरवरी के फैसले और 26 अक्टूबर को पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। उपलब्ध रिपोर्टों में अदालत का रुख हस्तक्षेप का आधार नहीं मिलने के रूप में दर्ज है। इसलिए इसे अदालत के पास मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं होने की सामान्य घोषणा के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा।

आरोप उस अवधि से संबंधित हैं, जब नेहरू तमिलनाडु की तत्कालीन डीएमके सरकार में नगर प्रशासन एवं जलापूर्ति विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मामला विभाग में 2,538 पदों पर भर्ती से जुड़ी कथित अनियमितताओं का है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सरकारी नियुक्तियां दिलाने के बदले अभ्यर्थियों से रकम वसूली गई। कथित वित्तीय लेनदेन का आंकड़ा लगभग 634 करोड़ रुपये बताया गया है। हालांकि, आरोपों की सत्यता और किसी व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण जांच तथा आगे की न्यायिक प्रक्रिया में होना है।

इस प्रकरण की पृष्ठभूमि में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से राज्य पुलिस को भेजी गई सामग्री है। ईडी ने अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु पुलिस के साथ जानकारी साझा करते हुए भ्रष्टाचार संबंधी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल हुईं। इनमें राज्यसभा सदस्य आईएस इनबदुरई की याचिका भी शामिल थी। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय, यानी डीवीएसी को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। राज्य की ओर से बाद में अदालत को बताया गया कि पांच जून को प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है।

नेहरू की ओर से पुनर्विचार याचिका में प्रमुख आपत्ति यह उठाई गई थी कि आदेश पारित करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। उनका कहना था कि आदेश का असर उन पर पड़ना था, इसलिए उनकी बात सुनी जानी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि फैसला चार फरवरी को सुरक्षित रखा गया था और 20 फरवरी को सुनाया गया। इस बीच उपलब्ध समय में नेहरू अपनी बात अदालत के सामने रखने के लिए आवेदन कर सकते थे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश की सीमा भी स्पष्ट की थी। अदालत के अनुसार, उसका निर्देश केवल मामला दर्ज करने और जांच शुरू करने तक सीमित था। उसने किसी को दोषी नहीं ठहराया था। आदेश में दर्ज ईडी की सामग्री को अदालत का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। सामग्री कितनी विश्वसनीय है और नेहरू या उनके रिश्तेदारों की कथित अनियमितताओं में कोई भूमिका थी या नहीं, इन सवालों का जवाब जांच से मिलना है। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित आपराधिक अदालत आगे उनका परीक्षण करेगी।

ईडी की ओर से साझा सामग्री में कथित तौर पर डिजिटल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप बातचीत, कॉल लेटर और चयन से जुड़े दस्तावेज शामिल थे। एजेंसी ने दावा किया कि कुछ अभ्यर्थियों के चयन संबंधी दस्तावेज भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले साझा किए गए थे। रिपोर्टों के अनुसार, विभाग में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, नगर नियोजन अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को लेकर सवाल उठे हैं। नेहरू इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं और कार्रवाई को राजनीतिक मंशा से प्रेरित बताते रहे हैं।

हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका भी वापस ले ली गई थी। अदालत ने उसे वापस लेने की अनुमति देने के साथ नेहरू की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। मूल आदेश का पालन नहीं होने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका भी बंद की गई। राज्य की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद नेहरू ने विशेष अनुमति याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इस बीच डीवीएसी ने 29 अक्टूबर को मामले से जुड़े लगभग 25 स्थानों पर तलाशी ली थी। इनमें चेन्नई, तिरुचिरापल्ली और कोयंबटूर सहित कई शहरों के परिसर शामिल थे। अधिकारियों के अनुसार, तलाशी के दौरान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। जांच का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से जुड़ी सामग्री जुटाना है। तलाशी और बरामदगी जांच का हिस्सा हैं; इनके आधार पर किसी की दोषसिद्धि का निष्कर्ष अभी नहीं निकाला जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने का तत्काल प्रभाव यह है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर चल रही जांच में इस याचिका के जरिए कोई रोक नहीं लगी है। नेहरू को अपने बचाव और आरोपों पर जवाब रखने का अवसर संबंधित प्रक्रिया में मिलेगा। मामले की मौजूदा स्थिति जांच की है। प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश, पुनर्विचार याचिका की अस्वीकृति और शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप से इनकार अपने आप में आरोप सिद्ध होने का फैसला नहीं हैं।