उदयनिधि के निवेश पर IT डिपार्टमेंट ने मद्रास HC में दी जानकारी

Tamil Nadu.तमिलनाडु: मद्रास हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई कि उदयनिधि स्टालिन के 7.36 करोड़ रुपये के रेड जायंट इन्वेस्टमेंट का 2026 के एफिडेविट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने कोर्ट को बताया कि इस निवेश की जानकारी एफिडेविट में दर्ज नहीं की गई है।

IT विभाग के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि जांच में पता चला कि 2026 में उदयनिधि ने अपने एफिडेविट में इस निवेश का जिक्र नहीं किया। विभाग ने कहा कि यह मामला वित्तीय पारदर्शिता और संपत्ति की घोषणा की जरूरत पर सवाल उठाता है।

मद्रास HC में दायर रिपोर्ट में IT अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि रेड जायंट में 7.36 करोड़ रुपये का निवेश उदयनिधि द्वारा 2026 के संपत्ति विवरण में शामिल नहीं किया गया था। अधिकारियों ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस मामले से सत्ता में परिवार के वित्तीय लेन-देन और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित होगा। यह मुद्दा न केवल कानून के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जनता और राजनीतिक दलों के लिए भी संवेदनशील है।

उदयनिधि स्टालिन या उनके प्रतिनिधियों ने अभी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस निवेश और एफिडेविट के बीच का अंतर IT विभाग की जांच का मुख्य केंद्र बिंदु है।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए संपत्ति और निवेश का सही एफिडेविट दाखिल करना आवश्यक है। ऐसा न करने से कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सार्वजनिक विश्वास और पारदर्शिता पर असर पड़ सकता है।

इससे पहले भी राजनीतिक परिवारों के निवेश और संपत्ति विवरण को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। IT विभाग की यह रिपोर्ट इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, उदयनिधि स्टालिन के 7.36 करोड़ रुपये के रेड जायंट निवेश का 2026 एफिडेविट में न होना अदालत और मीडिया दोनों के लिए चर्चा का विषय बन गया है। IT विभाग की जांच और रिपोर्ट अदालत में इस मामले की आगे की कार्रवाई को प्रभावित कर सकती है।